17 March 2015 Current Affairs
1) The Supreme Court on 16 March 2015 gave what important order pertaining to Aadhaar cards? – It confirmed that Aadhaar cards are not compulsory to avail of government subsidies
Explanation: The Supreme Court made it clear the Aadhaar cards, issued by Unique Identification Authority of India (UIDAI), are not mandatory as far as availing the subsidies associated with numerous govt. schemes is concerned. The apex court issued a stern warning to the government on learning that many government authorities still insist on Aadhaar for providing government subsidies and basic services to ordinary citizens. It made it clear that demands made by officials for Aadhaar card is in clear violation of the Supreme Court’s interim order of 23 September 2013. In that order, the court had directed that “no person should suffer for not getting the Aadhaar card, inspite of the fact that some authority had issued a circular making it mandatory”. It is worth mentioning that over 750 million Aadhaar numbers have already been generated and the govt. is in the process of linking all subsidy schemes with Aadhaar numbers.
1) सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 2015 को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के सम्बन्ध में क्या महत्वपूर्ण आदेश दिया? – उसने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के लाभ के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं है
विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश में स्पष्ट किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किए जाने वाले आधार कार्ड को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए वैधानिक बाध्यता नहीं है। ऐसी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार की किसी प्रकार की अनिवार्यता लागू नहीं है। न्यायालय ने अपना यह आदेश इस जानकारी के बाद दिया जिसके अनुसार तमाम सरकारी विभाग ऐसी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ हासिल करने के लिए लोगों से आधार कार्ड मांग रहे हैं और ऐसा न होने पर उन्हें टरका देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा करना उसके 23 सितम्बर 2013 के अंतरिम आदेश के खिलाफ होगा जिसमें उसने आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं माना था। उल्लेखनीय है कि देश में अब तक लगभग 75 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं और सरकार की मंशा उनको तमाम सरकारी योजनाओं से लिंक कर सब्सिडी वितरण में कार्यकुशलता लाना है।
2) Country’s jewellers have put forth its demand to the Union Govt. to scrap the mandatory requirement of Permanent Account Number (PAN) Card during purchase of gold ornaments. They feel that this step announced in the Union Budget of 2015-16 would be impractical to implement and hurt the jewellery sector. What is the buying limit for PAN cards? – Above Rs. 1 lakh
Explanation: In the Union Budget 2015-16, the Finance Minister had mandated that PAN card has to be produced for purchase of gold ornaments above Rs. 1 lakh. This provision was announced to prevent the circulation of black money which easily gets converted into gold bars or jewellery. The All India Gems and Jewellery Trade Federation (GJF), the national federation of the gems & jewellery sector, feels that this move would discriminate against 70% of the rural buyers who do not have PAN cards and do not come under the income tax net. According to jewellers, the requirement of PAN card would result in shifting of business from law-abiding jewellers to unscrupulous elements in the trade.
2) देश के आभूषण-निर्माता एवं वितरकों ने सरकार से अपील की है कि उस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाय जिसके तहत आभूषणों की खरीद पर पैन कार्ड (Pan Card) दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। 2015-16 के केन्द्रीय बजट में कितने मूल्य के आभूषण खरीदने पर पैन कार्ड को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया था? – 1 लाख रुपए से ऊपर
विस्तार: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 28 फरवरी 2015 को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपए से अधिक के स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि काले धन के माध्यम से स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण खरीदने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जाय। लेकिन देश में आभूषण तथा जेवर व्यवसायियों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यवसाय महासंघ (All India Gems and Jewellery Trade Federation – AIGJTF) का मानना है कि इस बजटीय प्रावधान के चलते आभूषण खरीदने वाले उन 70% ग्रामीण उपभोक्ताओं से भेदभाव होगा जिनमें से अधिकांश के पास पैन-कार्ड नहीं होता है। परिसंघ का मानना है कि इनमें से अधिकतर लोग आयकर दाता नहीं हैं तथा उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। इसलिए इस बजटीय प्रावधान के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित होगा।
3) Stockholm-based think tank Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in its report released on 16 March 2015 claimed that China raced ahead of Germany to become the third largest arms exporters in the world after the U.S. and Russia. According to this report which are the three largest markets for Chinese arms? –Pakistan, Bangladesh and Myanmar
Explanation: SIPRI in its report claimed that exports of arms from China grew 143% between 2010 and 2014. In the preceding five year period China had ranked ninth globally. It disclosed that more than 68% of Chinese exports went to Pakistan, Bangladesh and Myanmar. It is worth mentioning that Chinese-made equipment has found eager buyers among countries at odds with the United States and its allies.
3) वैश्विक शस्त्र व्यापार पर नज़र रखने वाली स्वीडन की प्रमुख संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 16 मार्च 2015 को जारी अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक देश (third largest arms exporter) बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के तीन सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन से हैं? – पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार
विस्तार: SIPRI की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2010 से 2014 के बीच चीन के शस्त्र निर्यात में 143% की भारी वृद्धि हुई है। इससे पहले शस्त्र निर्यात के मामले में चीन का स्थान विश्व में नौंवां था जहाँ से उसने एक बड़ी छलांग लगाकर अमेरिका और रूस के बाद तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि चीन के शस्त्र निर्यात का 68% हिस्सा तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को किया जाता है। उल्लेखनीय है कि चीन निर्मित-हथियारों का आयात करने में उन देशों ने अधिक रुचि दिखाई है जिनके सम्बन्ध अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों से कटु हैं।
4) A series of peace marches were held across more than 150 cities of Brazil on 15 March 2015 demanding the impeachment of President Dilma Rousseff for her alleged role in a corruption case involving a state-run oil company. Which company is this? –Petrobras
Explanation: Petrobras is a semi-public multi-national company of Brazil engaged primarily in oil exploration, refining and marketing. It is the largest company in Brazil with annual revenue of over $130 billion during 2013. The company has been mired in a corruption case which is alleged to be the biggest corruption scandal ever uncovered in Brazil. Under this at least $800 million was paid in bribes and other funds by it in exchange for inflated contracts. The protests held on 15 March were held on the 30thanniversary of Brazil’s return to democracy after a long military regime. The protestors were claiming that the corruption case in Petrobras was sponsored by the Brazilian govt. led by President Dilma Rousseff and demanded her impeachment. She won a narrow re-election held in October 2014.
4) 15 मार्च 2015 को ब्राज़ील के 150 से अधिक शहरों में सरकार-विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए जिसमें लोगों ने राष्ट्रपति डिल्मा रॉसेफ (President Dilma Rousseff) के खिलाफ महाभियोग लगा कर उन्हें पद से हटाने की मांग की। यह मांग सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी में हुए भ्रष्टाचार में उनकी सरकार की कथित संलिप्तता के चलते की जा रही है। विवादों में आई यह कम्पनी कौन सी है? – पेट्रोब्रास (Petrobras)
विस्तार: पेट्रोब्रास (Petrobras) ब्राज़ील की एक अर्द्ध-सरकारी कम्पनी है जो मुख्यत: तेल व्यवसाय में संलग्न है। इस कम्पनी का कुल व्यवसाय वर्ष 2013 में 130 अरब डॉलर था तथा इस लिहाज से यह विश्व की कुछ सबसे बड़ी कम्पनियों में शामिल है। लेकिन कम्पनी पिछले कुछ समय से एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त रही है जिसमें कम्पनी पर आरोप है कि उसने जबरन कीमत बढ़ाकर ठेके प्रदान करने के लिए 800 मिलियन डॉलर तक घूस प्रदान की है। यह ब्राज़ील में भ्रष्टाचार का अब तक का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। 15 मार्च को देश के तमाम शहरों में आयोजित प्रदर्शन 30 वर्ष पहले देश में लोकतंत्र बहाल होने के अवसर पर आयोजित किए गए थे लेकिन इसमें प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग देश की सरकार को हटाना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के एक बड़े वर्ग का मानना है कि राष्ट्रपति रॉसेफ के नाक के नीचे पेट्रोब्रास में यह घोटाला हुआ है इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाना चाहिए। डिल्मा रॉसेफ अक्टूबर 2014 में बड़ी मुश्किल से चुनाव में जीत दर्ज कर पाईं थीं तथा अपना राष्ट्रपति कार्यकाल गुजार रही हैं।
5) What important power for President Nicolas Maduro was approved by the Venezuelan Parliament on 15 March 2015 in wake of new U.S. sanctions announced against the country? – The power to govern by decree until 31 December 2015
Explanation: The troubled South American country Venezuela witnessed another political turmoil when country’s Parliament – the National Assembly provided special powers to President Nicolas Maduro which grants Maduro powers to issue direct orders in matters of public security and defence without getting approval of the Parliament. The President made it clear that this was being done to deal with the fresh threats posed by the United States. However, the move was criticized by the opposition parties who claim that this was being done to provide unlimited powers to President Maduro to use against those who disagree with him. A few days back the relations between Venezuela and the U.S. suffered a new blow as President Barack Obama issued an executive order freezing the assets of seven Venezuelan officials and banning them from entering America. New powers to Venezuelan President were granted in view of this development.
5) वेनेजुएला (Venezuela) की संसद ने 15 मार्च 2015 को देश के राष्ट्रपति निकोलस मडूरो (Nicolas Maduro) को क्या अहम शक्ति प्रदान की? – उसने उन्हें बिना संसदीय स्वीकृति के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर दी
विस्तार: उल्लेखनीय है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हाल ही में थोंपी गई कुछ पाबंदियों के परिप्रेक्ष्य में देश की संसद (नेशनल एसेम्बली) ने राष्ट्रपति मडूरो को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं जो प्राय: संसद में निहित होती हैं। इसके चलते मडूरो बिना संसदीय स्वीकृति के सुरक्षा और प्रतिरक्षा से सम्बन्धित अहम मसलों पर फैसला ले सकेंगे। मडूरो के अनुसार देश की प्रभुसत्ता को बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया है जबकि विपक्षी पार्टियों का मानना है कि विरोधियों को हद में रखने के लिए ऐसा किया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वेनेजुएला के सात सरकारी अधिकारियों की परिसम्पत्तियों को फ्रीज़ करते हुए उनके अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों में पुन: कटुता आ गई है।
6) Which country won the Hero women’s Hockey World League Round 2, the final of which was held on 15 March 2015? – India
Explanation: In the final held at the Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi, India defeated Poland by 3-1 to claim the title. Malaysia was placed third in the tournament and was followed by Thailand, Russia, Kazakhstan, Ghana and Singapore.
6) किस देश ने महिलाओं की हॉकी वर्ल्ड लीग (राउण्ड-II) का खिताब 15 मार्च 2015 को जीता? – भारत
विस्तार: दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सम्पन्न इस खिताब के फाइनल में मेजबान भारत ने पोलैण्ड को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में मलेशिया को तीसरा स्थान हासिल हुआ तथा इसके बाद क्रमश: थाईलैण्ड, रूस, कजाकिस्तान, घाना और सिंगापुर का स्थान रहा।
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